विधेयकहरू
संसदमा प्रस्तुत गरिएका पछिल्ला विधेयक, अध्यादेश र सन्धिहरू प्रत्यक्ष स्थिति र अद्यावधिकहरू सहित।
मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३
राष्ट्रिय मतदाता नामावली प्रणालीलाई अद्यावधिक र नियमन गर्नका लागि ल्याइएको संशोधन विधेयक हो, जसले प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि विघटन भएपछि निर्वाचन आयोगलाई मतदाता दर्ता सूची सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछ।
केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न जारी अध्यादेश, २०८३
प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुव्यवस्थित गर्न, भूमिहीन दलित बस्ती समस्या समाधान गर्न, जग्गा दर्तालाई डिजिटाइज गर्न, आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग नियमन गर्न र निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी कानुनहरूमा ट्रेड युनियन व्यवस्थाको सुधार गर्नका लागि १९ वटा विद्यमान नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने सर्वव्यापी अध्यादेश।
सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
सहकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई कानुनी जवाफदेहिताभित्र ल्याउन, ऋण असुलीलाई तीव्र गति दिन, सहकारी मूल्यविपरीतका क्रियाकलापहरू नियमन गर्न, सहकारी रजिस्ट्रार र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका भूमिकाहरू स्पष्ट पार्न र बचत तथा ऋण सहकारीहरूका लागि प्राधिकरणबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेश।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको जनसंख्या तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेशी समूह — दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम — का लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व बन्द सूचीको प्रतिशत अद्यावधिक गर्ने संशोधन विधेयक।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
भन्सार, कर, पूँजी बजार, बैंकिङ, विदेशी विनिमय र वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन सुदृढ गर्न सम्पत्ति (सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण) ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने अध्यादेश।
विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न जारी अध्यादेश, २०८३
सर्वोच्च शैक्षिक निकायहरूको संरचनामा एकरूपता कायम गर्न, विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूलाई योग्यताको आधारमा नियुक्त गर्न, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउन र विश्वविद्यालय शासनलाई अधिक प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश।
संसदीय समितिहरू
प्रतिनिधि सभाका स्थायी समितिहरूको अन्वेषण गर्नुहोस्।
संसद सदस्यहरू
हालका संसद सदस्यहरू र उनीहरूको कार्यको अवलोकन
आउनुहोस्, प्रभावकारी सहकार्य गरौं।
डेटा प्लेटफर्महरूदेखि सार्वजनिक वेबसाइटहरूसम्म, रेलेभेन्ट रिसर्चले संरचित समाधानहरू डिजाइन गर्छ जसले जानकारी व्यवस्थित, पहुँच र साझा गर्ने तरिका सुधार गर्छ।